19 August 2022- Current Affairs In Hindi
1. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली ई-डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया।
- इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का नाम (SwitchEiV 22) स्विच ईआईवी 22 है।
- यह अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित है।
- श्री गडकरी ने कहा कि देश में 35 प्रतिशत प्रदूषण पेट्रोल और डीजल के कारण होता है।
- उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग राज्य और केंद्र सरकारों को सबसे ज्यादा GST देता है।
विषय: राज्य समाचार/सिक्किम
सिक्किम के मुख्यमंत्री पी एस तमांग द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाए बताई ।
- उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर नामची के बाइचुंग स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
- 1975 में सिक्किम के भारतीय संघ में शामिल होने के बाद पहली बार गंगटोक के बाहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
- मुख्यमंत्री तमांग ने ‘आमा योजना’ और ‘वात्सल्य योजना‘ शुरू करने की घोषणा की।
- आम योजना के तहत राज्य की सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- वात्सल्य योजना के तहत निःसंतान महिलाओं को “इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट” के लिए तीन लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने राज्य की महिला कर्मचारियों के लिए पहले प्रदान किए गए छह महीने के अवकाश के स्थान पर साल भर के मातृत्व अवकाश की भी घोषणा की।
- सभी छह जिलों में दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को सुलभ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए “मोबाइल ग्राम क्लिनिक” (Mobile village clinic) कार्यक्रम भी शुरू किया गया था।
विषय: सरकारी योजनाएं और पहल
3. गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल चालू हो गया है।
- ‘निदान‘ पोर्टल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा विकसित किया गया है।
- गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के अपराधियों के लिए यह अपनी तरह का पहला डेटाबेस है। इसका उपयोग विभिन्न केंद्रीय और राज्य अभियोजन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
- यह नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन मैकेनिज्म (NCORD) पोर्टल का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई को लॉन्च किया था।
यह नशीले पदार्थों के अपराधियों से संबंधित डेटा के लिए वन-स्टॉप समाधान है और नशीले पदार्थों के मामलों की जांच करते समय एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करेगा। - इसमें ‘क्रिमिनल नेटवर्क’ नाम का फीचर है, जो एक आरोपी के अन्य अपराधों और पुलिस की FIRs के बारे में एजेंसियों को जानकारी मुहैया कराता है।
- कोई भी एजेंसी इस प्लेटफॉर्म पर अपराधी से संबंधित आपराधिक इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, उंगलियों के निशान, अदालती मामलों आदि की खोज कर सकती है।
- ‘निदान’ पोर्टल इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली और ई-जेल भंडार से डेटा एकत्र करता है।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नज़र रखने और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
विषय: पुरस्कार और पुरस्कार
4. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय CSR पुरस्कार 2020 विजेताओं की घोषणा की गई।
- CSR विशेषज्ञों और ग्रैंड जूरी ने तीन श्रेणियों में 20 पुरस्कार विजेताओं और 17 माननीय उल्लेखों का चयन किया।
- राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पुरस्कार उन कंपनियों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी अभिनव और टिकाऊ CSR पहल के माध्यम से समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा शीर्ष स्तर की मान्यता हैं।
- पहला राष्ट्रीय CSR पुरस्कार 29 अक्टूबर 2019 को दिया गया था।
सीएसआर पुरस्कारों की मुख्य श्रेणियां नीचे दी गई हैं:
विषय: सरकारी योजनाएं और पहल
5. गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई के लिए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है।
- यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
- शेखावत ने कहा कि गंगा के किनारे 100 से अधिक जिलों में नदी से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम उठाए गए हैं.
इस अवसर पर “अर्थ गंगा” के तहत नई पहल शुरू की गई:
- प्राकृतिक खेती के लिए “सहकार भारती” नई पहल
- पर्यटन से संबंधित पोर्टल इमावतार (ImAvatar) के लिए सहकार भारती के साथ एक समझौता ।
- गंगा संरक्षण के साथ कौशल वृद्धि गतिविधियों को संरेखित करने के लिए WII के सहयोग से “जलज पहल” शुरू की गई।
- कंटीन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल पर एक न्यू रिवर चैंप कोर्स (new river Champ course)।
नमामि गंगे की विशेषताएं:
- गंगा को स्वच्छ और निरंतर बनाने के लिए जून 2014 में “नमामि गंगे” परियोजना शुरू की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण का प्रभाव कम करना और गंगा का न्यूनीकरन है।
- इसे “राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन” और इसके राज्य समकक्ष संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम के तहत गंगा तट पर स्थित 1,632 ग्राम पंचायतों को 2022 तक खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा।
- इस परियोजना में शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान भी शामिल हैं।
- गंगा किनारे 118 शहरी बस्तियों में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।
- मुख्य लक्ष – नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को शामिल करने पर होगा।
- गंगा पर ज्ञान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा और तर्कसंगत कृषि पद्धतियों और कुशल सिंचाई विधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
6. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने “कम्पोस्टेबल” प्लास्टिक के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप ऋण को मंजूरी दी।
- सरकार ने “कंपोस्टेबल” प्लास्टिक के व्यावसायीकरण के लिए मेसर्स टीजीपी बायोप्लास्टिक्स को 1.15 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है।
- यह ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ के लिए स्वदेशी वैकल्पिक समाधान प्रदान करने की दिशा में एक कदम है।
- कंपोस्टेबल प्लास्टिक के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और मैसर्स टीजीपी बायोप्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सतारा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- टीजीपी बायोप्लास्टिक्स ने एक कंपोस्टेबल प्लास्टिक सामग्री का एक प्रोटोटाइप बनाया है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कम्पोस्ट के रूप में विघटित हो जाता है।
- टीजीपी बायोप्लास्टिक्स ने इस मिश्रित सामग्री को उतनी ही ताकत के साथ उपलब्ध कम्पोस्टेबल प्लास्टिक की तुलना में कम लागत पर बनाया है।
- निधि प्रयास (DST), नीति आयोग और UNIDO ने इस अनूठी परियोजना को वित्त पोषित किया है।
समग्र प्लास्टिक क्या है? (What is Composite Plastic)
- यह कुछ रासायनिक संशोधनों के साथ थर्मोप्लास्टिक-स्टार्च (TPS) -ग्लिसरीन का मिश्रण है।
- मिश्रित प्लास्टिक के दानों को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है।
- यह प्लास्टिक बहुत कम लागत पर उच्च शक्ति प्रदान करता है।
विषय: इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी
7. भारतीय कंपनियां वेनेजुएला से पेटकोक का आयात कर रही हैं।
- भारतीय सीमेंट कंपनियों ने अप्रैल से जून के बीच 160,000 टन पेट्रोलियम कोक का आयात किया।
- पहली बार, भारतीय कंपनियां कोयले के विकल्प के रूप में रियायती वेनेजुएला पेटकोक का आयात कर रही हैं।
- वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका की कीमत से 5-10% कम पर पेटकोक की पेशकश कर रहा है आने वाले दिनों में, एक और 50,000 टन कार्गो मैंगलोर के बंदरगाह तक पहुंचने की उम्मीद है।
- वेनेजुएला का तेल क्षेत्र 2019 से अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है।
पेटकोक क्या है?
- पेट्रोलियम कोक (पेटकोक) oil refining process का एक उपोत्पाद है।
- यह आमतौर पर सीमेंट उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है।
- इसका उपयोग एल्यूमीनियम, स्टील और टाइटेनियम गलाने वाले उद्योग के लिए एनोड (Anode) बनाने के लिए किया जाता है।
- एक टन पेटकोक कोयले की तुलना में अधिक महंगा है, लेकिन यह कोयले की तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है।
विषय: कृषि और संबद्ध क्षेत्र
8. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चार अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों का अनधिकृत उपयोग किया जा रहा है।
- पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क (PAN) द्वारा ‘स्टेट ऑफ क्लोरपाइरीफोस, फिप्रोनिल, एट्राजीन और पैराक्वाट डाइक्लोराइड इन इंडिया‘ रसायनों पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है।
- PAN इंडिया ने इन चार कृषि रसायनों को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के रूप में मान्यता दी है।
- 18 फसलों के लिए क्लोरपाइरीफोस, 9 फसलों के लिए फाइप्रोनिल, 1 फसल के लिए एट्राजीन और 11 फसलों के लिए पैराक्वाट डाइक्लोराइड को मंजूरी दी गई है।
- क्लोरपाइरीफोस का उपयोग पत्ते और मिट्टी में पैदा होने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। Fipronil का उपयोग चींटियों, भृंग, तिलचट्टे, पिस्सू, टिक्स और अन्य कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एट्राज़िन का उपयोग चौड़ी पत्ती और घास वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पैराक्वाट डाइक्लोराइड का उपयोग कृषि और गैर-कृषि सेटिंग्स में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
- अध्ययन में पाया गया कि उनका उपयोग कई खाद्य और गैर-खाद्य फसलों के लिए बिना अनुमोदन के किया जा रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राज्य कृषि विभाग/विश्वविद्यालय इन कीटनाशकों को उनके स्वीकृत उपयोग से अधिक फसलों के लिए उपयोग करने की सलाह देते हैं।
- कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- खराब कीटनाशक प्रबंधन किसान और खेत श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन में भाग लेने वाले लगभग 20 प्रतिशत किसानों और 44 प्रतिशत श्रमिकों ने खराब स्वास्थ्य की सूचना दी।
18 August 2022- Current Affairs In Hindi
1. रक्षा बल, आरबीआई और प्रधान मंत्री कार्यालय भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थान हैं: Ipsos India’s Survey
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर आया।
- सर्वेक्षण में कहा गया है कि 65% उत्तरदाताओं ने उन पर भरोसा करते हुए रक्षा बल पहले स्थान पर हैं।
- आरबीआई दूसरे स्थान पर है, जिसमें 2 में से 1 (उत्तरदाताओं का 50%) का भरोसा है।
- भारत की संसद, मीडिया और चुनाव आयोग को क्रमशः 7वें, 8वें और 9वें स्थान पर रखा गया था।
- सूची में सबसे नीचे के संस्थान राजनेता (16%), राजनीतिक दल (17%), सामुदायिक नेता (19%) और धार्मिक नेता (21%) थे। इनकी विश्वसनीयता सबसे कम है।
- मार्केट रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म का सर्वे Ipsos India’s ने किया है।
- सर्वेक्षण में चार महानगरों, टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों के उत्तरदाताओं को शामिल किया गया। सर्वेक्षण में महिलाओं सहित 2,950 वयस्कों का साक्षात्कार लिया गया।
विषय: पुरस्कार
2. मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव के 13वें संस्करण में रणवीर सिंह ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता।
- मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव का 13वां संस्करण 12 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ।
- त्योहार के दौरान, भारत की कुछ सबसे प्रमुख फिल्में, टीवी शो और वेब सीरीज दिखाई जाएगी।
- यह 30 अगस्त को समाप्त होगा और व्यक्तिगत कार्यक्रम 20 अगस्त को समाप्त होगा।
- सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार “83” को मिला और इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। शूजीत सरकार (सरदार उधम) और अपर्णा सेन (द रेपिस्ट) ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता।
- जय भीम और गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम सबसे अधिक नामांकन थे लेकिन वे एक भी पुरस्कार जीतने में असफल रहे।
पुरस्कारों के विजेताओं की सूची इस प्रकार है:
| पुरस्कार | विजेता |
| बेस्ट फिल्म | 83 |
| बेस्ट सीरीज | मुंबई डायरी 26/11 |
| वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता | मोहित रैना (मुंबई डायरीज 26 / 11) |
| वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री | साक्षी तंवर (मई) |
| सर्वश्रेष्ठ अभिनेता | रणवीर सिंह (83) |
| सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री | शेफाली शाह (जलसा) |
| सर्वश्रेष्ठ निर्देशक | शूजीत सरकार (सरदार उधम) और अपर्णा सेन (द रेपिस्ट) |
| लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार | कपिल देव |
| सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म | जग्गी |
| उपमहाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ फिल्म | जॉयलैंड |
3. सरकार स्वतंत्रता सेनानी ओंदिवीरन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगी।
- 20 अगस्त को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा।
- केंद्रीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है।
ओंदिवीरन पगडाई के बारे में जानकारी:
- यह “पुली थेवर” की सेना में कमांडर-इन-चीफ था।
- उन्होंने तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
- वह “अरुंथथियार” समुदाय से थे और उन्हें इस समुदाय के लिए एक नायक माना जाता है।
- उन्हें “पगडाई” की उपाधि दी गई जिसका अंग्रेजी में अर्थ है “Dice”
विषय: सरकारी योजनाएं और पहल
सरकार ने उद्योग के साथ अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए ‘मंथन’ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
- सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) कार्यालय ने “मंथन” मंच के शुभारंभ की घोषणा की है।
- इसका उद्देश्य उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
- यह NSEIT द्वारा संचालित है, जो हितधारकों के बीच संवाद बढ़ाने में मदद करेगा और अनुसंधान और नवाचार की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह मंच सूचना आदान-प्रदान सत्र, प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान और बातचीत के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों में चुनौतियों को साझा करने में मदद करेगा।
- यह देश भर में नई अवधारणाओं, विज्ञान के नेतृत्व वाले विचारों और नई प्रौद्योगिकी के परिणामों को अपनाने में मदद करेगा।
17 August 2022- Current Affairs In Hindi
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित उपकरण सौंपे।
- इनमें फ्यूचर इन्फैंट्री सोल्जर एज़ ए सिस्टम (F-INSAS) और नई पीढ़ी के एंटी-कार्मिक माइन ‘निपुन’ शामिल हैं।
- इनमें उन्नत क्षमताओं के साथ ऊबड़-खाबड़ और स्वचालित संचार प्रणाली, टैंकों के लिए उन्नत स्थल प्रणाली और उन्नत थर्मल इमेजर भी शामिल हैं।
- रक्षा मंत्री ने वस्तुतः अत्याधुनिक हाई मोबिलिटी इन्फैंट्री प्रोटेक्टेड व्हीकल्स और असॉल्ट बोट सौंपे।
- भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और उद्योग के सहयोग से उपकरण विकसित किए हैं।
- फ्यूचर इन्फैंट्री सोल्जर एक सिस्टम के रूप में तीन प्राथमिक सबसिस्टम से लैस है। यह रीयल-टाइम डेटा कनेक्टिविटी को शामिल करके और अपग्रेड करने में सक्षम है।
- भारतीय सेना लंबे समय से विंटेज एनएमएम 14 माइंस (vintage NMM 14) का इस्तेमाल कर रही है।
- भारतीय उद्योग और आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, पुणे के प्रयासों से ‘निपुण’ नामक एक नई भारतीय खान विकसित की गई है
- यह मौजूदा एंटी-कार्मिकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावी है
2. भारत-थाईलैंड की 9वीं संयुक्त आयोग की बैठक 17 अगस्त 2022 को बैंकॉक में आयोजित की गई।
- बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। भारत और थाईलैंड राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं।
- भारत-थाईलैंड की 8वीं संयुक्त आयोग की बैठक (JCM) 10 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
- JCM का 7 वां दौर 29 जून 2015 को बैंकॉक में आयोजित किया गया था।
- छठा JCM दिसंबर 2011 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
3. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए ऑपरेशन ‘यात्री सुरक्षा’ शुरू किया।
- यात्रियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ‘यात्री सुरक्षा’ अभियान के तहत कई कदम उठाएगा।
- आरपीएफ स्टेशनों पर सीसीटीवी, सक्रिय अपराधियों की जांच, ट्रेन को एस्कॉर्ट करने, ब्लैक स्पॉट की पहचान करने आदि के जरिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी हितधारकों द्वारा नियमित समन्वय किया जाएगा। - जुलाई 2022 में, आरपीएफ ने अपराधियों के खिलाफ एक महीने का अखिल भारतीय अभियान शुरू किया था। अवैध गतिविधियों के लिए आरपीएफ ने 365 संदिग्धों को पकड़ा।
- सेवा ही संकल्प पहल के तहत, आरपीएफ ड्राइव, प्रश्नों के त्वरित प्रतिक्रिया और प्रौद्योगिकी की मदद से यात्रियों की सुरक्षा बनाए रखता है।
रेलवे सुरक्षा बल
- रेलवे पुलिस का गठन 1854 में हुआ था और इसे पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कानूनी दर्जा दिया गया था।
- इसे रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत RPF के रूप में स्थापित किया गया था।
- सुरक्षा बल के पास रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संबंधित अपराधों से बचाने का कार्य है।
Topic: सरकारी योजनाएं और पहल
4. NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन-आधारित फंडिंग की घोषणा की।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (HFR) और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR) में डेटा रिकॉर्ड करने में उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को धन आवंटित करेगा।
- प्रदर्शन-आधारित फंड आवंटन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संरचित कार्यान्वयन में मदद करेगा।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (HFR) और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR) की जनसंख्या आवश्यक है।
- दिशानिर्देशों के अनुसार, रु। 5 वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एबीडीएम कार्यालयों की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
- NHA ने डॉक्टरों, नर्सों आदि की संख्या और अस्पतालों, क्लीनिकों और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को धन आवंटित करने का निर्णय लिया है।
NHA ने निधि आवंटन के लिए नए मानदंड परिभाषित किए हैं, जो नीचे दिए गए हैं:
- 31 दिसंबर 2022 तक HFR और HPR में प्रत्येक सत्यापित प्रविष्टियों के लिए 100 रुपये
- 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच HFR और HPR में प्रत्येक सत्यापित प्रविष्टियों के लिए 50 रुपये।
- 31 मार्च 2023 के बाद HFR और HPR में सत्यापित प्रविष्टियों के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी